Qualora venisse commesso uno dei reati-presupposto nell’interesse o vantaggio dell’ente, l’impresa si espone a 4 tipi di sanzioni, applicabili anche congiuntamente:
- sanzioni pecuniarie: per ogni reato-presupposto, la 231 prevede un range tra un minimo di 100 e un massimo 1000 quote; ogni singola quota ha un valore compreso tra i 250,00 € e i 1.500,00 € circa;
- sanzioni interdittive: sospensione o revoca di agevolazioni, licenze o autorizzazioni, sospensione dell’attività aziendale, sospensione o revoca di contratti o divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- confisca del prezzo o profitto;
- pubblicazione della sentenza condanna sui principali quotidiani e web, a spese dell’azienda.
Le sanzioni vengono applicate all’esito del processo penale ma alcune possono essere disposte anche durante le indagini e dunque ben prima del processo.